Supreme Court Of India
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ) ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਅਗਰਵਾਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ,
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
READ ALSO:ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਪੰਚਕੂਲਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ..
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਿ.ਮੀ.ਸੀ
Supreme Court Of India
