ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

Supreme Court 

ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ. 1998 ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ‘ਵੋਟ’ ਹੋਈ ਸੀ।

READ ALSO : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ‘ਚ I.N.D.I.A ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਧੂ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ..

ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਧਾਰਾ 105(2) ਅਤੇ 194(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

Supreme Court