The decision will be made in the court
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-1 ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।The decision will be made in the court
also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (24 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।The decision will be made in the court
