Up to the Supreme Court ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਇਸ ‘ਤੇ CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ LG VK ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ…
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ LG ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
READ ALSO : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਐਲ.ਜੀ
LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। Up to the Supreme Court
