ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

World Climate Action Summit:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP28 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਈ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 5 ਐਮਐਮਟੀਪੀਏ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਓਪੀ27 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, 2030 ਤੱਕ 45% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

World Climate Action Summit: