Amritpal Singh Case
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (WPD) ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ, 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
READ ALSO : ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
Amritpal Singh Case
