ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Gujarat HC imposed ₹25000 Delhi CM
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Gujarat HC imposed ₹25000 Delhi CM
Also Read : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਸੀ ਕਵਿਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ) ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ”। Gujarat HC imposed ₹25000 Delhi CM
