Panchayat Fund Incentive
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ ਜੋ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ?
ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
READ ALSO:ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ
ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Panchayat Fund Incentive
