Punjab Government Decision
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਂਜ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
READ ALSO:ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਹੋਏ ਨਾਮੀਨੇਟ
NOC ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Punjab Government Decision
