Punjab Haryana SYL Meeting
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Punjab Haryana SYL Meeting
