Building Plan Rules
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼-2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
90 ਫੀਸਦੀ ਘਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
READ ALSO:ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ..
ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਕੈਲੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਕਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਪੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Building Plan Rules
