ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ! 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 235 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Read Also :‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।