ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂ NIA ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read Also- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:56 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਉਪਰੰਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।