ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਕ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਯਮ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ੱ4ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 21-ਏ ਤੇ ਆਰਟੀਈ ਅਧਿਨਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
.jpeg)
-(35).jpeg)
.jpeg)
