ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦਾ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਬਜਟ 272 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 979 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਅਤੇ 13 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 36427.90 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 20750.11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Read Also- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ 111740.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ 25703 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2893 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5983 ਕਰੋੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।